मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने‌ पत्रकारों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग उठाई

नई दिल्ली। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मीडिया जगत की मांगों और समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है।
पीएम श्री मोदी को लिखे पत्र में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष के सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना और राष्ट्रीय महासचिव नवीन कुमार सहित फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा है कि कोरोना बीमारी भारत में भी तेजी से अपने पैर फैलाने वाली थी परंतु आपके कुशल नेतृत्व में हुए उपायों से सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटी है इस महामारी में जिन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया गया। उनमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस और मीडिया हैं।
 मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी कोरोना योद्धाओं के लिए सरकार द्वारा अनेक आर्थिक पैकेज और सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं, लेकिन मीडिया जगत को इनसे वंचित रखा गया है क्यों? जबकि वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका भी किसी से कम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मीडिया और इनसे जुड़े लोग चारों ओर से समस्याओं से घिरे हैं। जिसमें मीडिया संस्थानों द्वारा कॉस्टकटिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और मीडिया कर्मी बेरोजगार हो रहे हैं। काम का अधिक दबाव अनेक स्थानों पर पुलिस की बदसलूकी हमें कोई राहत पैकेज नहीं फिर भी मीडिया कर्मी पूरी शिद्दत से अपने काम में लगे हैं।
इसलिए हमारी मांगों पर मानवीय दृष्टिकोण के साथ विचार किया जाए।
फेडरेशन ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि:- 
1. आपने अपने संदेश में कंपनियों से अपील की थी कि इस काल में कर्मचारियों को नहीं निकाला जाए, परंतु मीडिया संस्थानों ने तेजी से कर्मचारियों की छटनी करना प्रारंभ कर दिया है जो नहीं होना चाहिए कृपया उन्हें ऐसा करने से रोका जाए।
2. मीडिया कर्मियों को सरकार ने कोरोना योद्धा माना है तो सभी को ₹50 लाख का बीमा लागू किया जाए।
3. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे छोटा हो या बड़ा उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए।
4. देश के पुलिस विभाग के लिए निर्देश जारी हों कि मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी ना की जाए।
5. विशेषकर निम्न एवं मध्यम श्रेणी के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को भी आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में रखते हुए उन्हें भी मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता दी जाए।
6. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पत्रकार संगठनों को भी विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए जिससे क्षेत्रीय और ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
7. मीडिया संस्थानों को निर्देश जारी हों कि कोरोना काल तक कर्मियों को ना निकाला जाए, अगर जरूरी हो तो उनके वेतन में कुछ समय के लिए कटौती की जा सकती है।